इस महत्वकांक्षी योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह व मंत्रालय के उच्चअधिकारियों के साथ बैठक की।

    उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांवों में तालाबों के अस्तित्व को बचाए जाने की योजना है। उन्होंने कहा मौजूदा समय में गांवों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का विस्तार तो हुआ है लेकिन लिक्विड वेस्ट का कोई समाधान नहीं है जो गांवों की बड़ी समस्या है। केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में पीने के पानी के लिए 42 करोड़ से अधिक की राशि बीते दिवस ही जारी की गई है।

    मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ग्रामीण एवं विकास मंत्री से आदर्श गांवों के लिए भी आर्थिक सहायता की मांग की ताकि आदर्श गांवों को वास्तव में आदर्श बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सांसदों, विधायकों के साथ-साथ सी.एस.आर. के तहत गांवों को आदर्श बनाने की पहल हुई है। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने महिलाओं की ओर से एक साथ कई पशुओं के पालन को भी मनरेगा योजना के अंर्तगत शामिल करने का सुझाव रखा। इस मौके पर पंचायत एवं विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव नवराज संधू सहित ग्रामीण विकास विभाग के अनेक उच्चाधिकारी मौजूद थे।