केंद्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं जन वितरण प्रणाली मंत्री  रामविलास पासवान ने आज पटना में कहा कि उपभोक्ताओं को शिकायतों का एक ही जगह निपटारा की सुविधा प्रदान करने के लिए देश भर में ग्राहक सेवा केंद्र खोले जायेंगे । इन केंद्रों में ग्राहकों के लिए परामर्श और मध्यस्थता की सुविधाएं उपलब्ध होंगी । 

 पासवान, खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं जन वितरण प्रणाली मंत्रालय की पिछले सात माह की उपलब्धियों और पहल के बारे में संवाददाताओं को जानकारी दे रहे थे । 

 पासवान ने कहा कि ग्राहक सेवा केंद्र के अधिकारी उपभोक्ताओं की शिकायतों को प्राथमिकता से दूर करेंगे । भ्रामक विज्ञापनों से उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा के संबंध में  पासवान ने कहा कि उपभोक्ता मामले विभाग ने इस संबंध में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है जो इस समस्या से निपटेगा। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एकीकृत कार्ययोजना से उनके मंत्रालय ने आवश्यक वस्तुओं की बढती कीमतों पर नियंत्रण किया है । प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुएं घोषित किया गया है ताकि भंडार नियंत्रण के आदेश जारी किया जा सके और राज्यों की ओर से जमाखोरी रोकने के उपाय किये जा सकें ।

केंद्रीय खाद्य मंत्री ने कहा राज्यों को फलों और सब्जियों को एपीएमसी (Agricultural Produce Market Committee ) कानून से संबंधित सूची से हटाकर उनकी मुक्त आवाजाही प्रदान करने की सलाह दी गयी है ताकि किसानों के पास अपने उत्पाद बेचने के व्यापक विकल्प उपलब्ध हो और उपभोक्ता सस्ते दाम में उतपादों को खरीद सकें । 

 रामविलास पासवान ने कहा कि खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जमाखोरी को गैर जमानती अपराध बनाने और कालाबाजारी करने वालों की हिरासत अवधि बढाने जैसे कडे कदम उठाये है ।