राष्ट्रीय (22/11/2014) 
12 स्थानों पर चल रहे हैं ई-रिक्शों को सूचीबद्ध करने के शिविर
पूर्वी दिल्ली। भारत सरकार द्वारा सभी वर्तमान ई-रिक्शों को सूचीबद्ध करने के निर्देशों के तहत बैटरी रिक्शा संघ द्वारा ई-रिक्शों को सूचीबद्ध करने के लिए राजधानी दिल्ली के 12 अलग-अलग स्थानों पर सहायता शिविर आरंभ किए हैं। उपरोक्त जानकारी आज बैटरी रिक्शा संघ के चेयरमैन श्री जयभगवान गोयल ने दी। 
श्री गोयल ने बताया कि दिल्ली में करीब 80 हजार ई-रिक्शा हैं और सूचीबद्ध करने हेतु समय की कमी को देखते हुए संघ ने 12 अलग-अलग स्थानों पर सहायता शिविर आरंभ किए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग सूचीबद्ध करवाकर रजिस्ट्रेशन की औपचारिकता पूरी करवा सकें। उन्होंने बताया कि संघ ने गत 18 नवंबर को शाहदरा चैक, रिक्शा स्टैंड गेट नं.-2, सेक्टर-9 द्वारका मेट्रो स्टेशन, छोटूराम धर्मशाला राम पुरा रेड लाइट, नियर अशोक पार्क मेट्रो स्टेशन एवं रोहिणी सेक्टर-10, ग्राउंड नियर पेट्रोल पंप पर चार सहायता शिविर शुरू किए गए थे और इनके अलावा आज से निम्नलिखित 8 स्थानों पर (1) ए-18, राजन बाबू रोड़, आदर्श नगर, दिल्ली, (2) श्री राम धर्म कांटा कृष्ण विहार के पास बुद्ध विहार, दिल्ली (3) आर.जी.ए. 171, नियर सीमेंट गोदाम, रघुबीर नगर, दिल्ली (4) सुंदर लाल जैन अस्पताल, अपोजिट मदर डेयरी, मुलतानी ढांडा पहाड़गंज, दिल्ली (5) 20-बी/41, तिलक नगर, नजदीक संत निरंकारी स्कूल, दिल्ली (6) डी-34, फेस-1, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली (7) साफिया बाद चैक, नरेला, दिल्ली (8) रिठाला गांव, नियर हीरो शोरूम, दिल्ली में सहायता शिविर आरंभ किए गए हैं। 
श्री गोयल ने कहा कि राजधानी में हजारों की संख्या में ई-रिक्शों को पुलिस ने जबरन पकड़कर बंद कर दिया है जिन्हें छुड़वाने के लिए भी संघ प्रयास करेगा। बंद पड़ी ई-रिक्शों के चालकों से आहवान करते हुए उन्होंने कहा कि वे भी अपने रिक्शों को सूचीबद्ध करवाएं जिससे कि उनका भी रजिस्ट्रेशन हो सके और उन्हें छुड़वाया जा सके। 
ज्ञात हो कि भारत सरकार ने चल रही ई-रिक्शों को सूचीबद्ध करने की जिम्मेदारी रिक्शों से जुड़ी हुई रजिस्टर्ड स्वयं सेवी संस्थाओं को दी है, जो रिक्शों को सूचीबद्ध कर परिवहन विभाग को सौंपेगा और सूचीबद्ध रिक्शों को ही परिवहन विभाग पंजीकृत करेगा। सूचीबद्ध कर परिवहन विभाग में जमा करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर 2014 निर्धारित की गयी है और बैटरी रिक्शा संघ 26 नवंबर तक ही ई-रिक्शों को निःशुल्क सूचीबद्ध करेगा। 
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