दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेज प्रोफेसर बलराम पाणी ने आज कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को न्यायिक प्रणाली का लाभ मिले इसके लिए समाज में न्याय के प्रति जागरूकता का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से होना चाहिए। प्रोफेसर पानी आज स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय में आयोजित "कानूनी जानकारी ऐड-ऑन कोर्स" के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। यह सत्र "नई शिक्षा नीति 2020" शासक फोर्स समिति तथा दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के जोनल संगठन सचिव  श्रीहरि बेरीकर ने न्यायिक व्यवस्था पर समुचित सुधार पर बल देते हुए कहा कि कानूनी जागरूकता के लिए पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए। कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर प्रवीण गर्ग ने इस कोर्स के उद्घाटन सत्र के बेहद सफल आयोजन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छात्रों में इस १० दिवसीय कोर्स को लेकर जबरदस्त उत्साह है और 160 छात्रों ने इस ऐड-ऑन कोर्स में पंजीकरण कराया है। सत्र को संबोधित करते हुए दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं जिला न्यायधीश  भरत पाराशर ने कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र की सफलता के लिए समाज में कानून की बुनियादी जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति 2020 शासक फोर्स समिति की अध्यक्ष डॉ रेनू सोबती ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की।

प्रोफेसर बलराम पाणी ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि अपने मूल अधिकारों के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमें अपने मौलिक कर्तव्य भी याद रखने होंगे। अगर हम केवल अधिकारों की बात करेंगे और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को भुला देंगे तो न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। श्रीहरी बेरीकर ने छात्र एवं छात्रों का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें कानूनी जागरूकता अभियान में एक अहम भूमिका अदा करनी है। जिला न्यायधीश  भरत पराशर ने कानूनी जागरूकता के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक कानूनी प्रावधानों का लाभ उसी सूरत में पहुंच पाएगा जब समाज के बड़े तबके को कानून की बुनियादी जानकारी का बोध होगा।