हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि अतिथि अध्यापकों के साथ आज भी सरकार की पूरी सहानुभूति है। बातचीत के लिए इस समस्या का समाधान करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए उच्च अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करना सब नागरिकों का दायित्व है और अतिथि अध्यापकों को भी अपना दायित्व समझना चाहिए। 

शिक्षा मंत्री आज विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुज्जर के साथ हरियाणा विधानसभा कैन्टीन में विधायकों एवं आम जनता के लिए किए गए प्रबंध का शुभारंभ करने उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। 

एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि हालांंकि अतिथि अध्यापकों की समस्या  पिछली कांग्रेस सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि आमरण अनशन पर बैठा विनोद कुमार नामक एक निशक्त अतिथि अध्यापक भी यही बात कह कर अनशन से उठ गया। 

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष,2012 में 4079 अतिथि अध्यापकों को सरपलस बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में हलफनामा दिया गया था जबकि हमारी सरकार की ओर से 11 मई, 2015 को मुख्य सचिव डी.एस.ढेसी ने न्यायालय में पीजीटी अध्यापकों के रिक्त पदों पर अतिथि अध्यापकों को दोन्नति के माध्यम से समायोजित करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर अध्यापकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। अतिथि अध्यापकों को इन पदों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट के साथ-साथ आठ अंक उनके अनुभव के अनुसार देने का भी निर्णय लिया गया है।