इन कार्यक्रमों का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यहां हरियाणा सिविल सचिवालय से डिजिटल इंडिया सप्ताह के समापन अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी को जनसाधारण तक पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच को आगे बढ़ाने में हरियाणा सूचना प्रौद्यागिकी विभाग उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने इसके लिए विभाग के अधिकारियों, विशेेषकर प्रधान सचिव देवेन्द्र सिंह व सचिव विजयेन्द्र कुमार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि 25 दिसम्बर, 2014 को सुशासन दिवस पर आरंंभ की गई सीएम विंडो तथा उसके बाद ई-रजिस्ट्री, ई-स्टैम्पिंग, आधार लिंक जन्म रजिस्टे्रशन, सरकारी कार्यालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति तथा चरणबद्घ तरीके से ऑनलाइन 164 ई-सेवाएं उपलब्ध करवाने के बाद अब चार और नए कार्यक्रम क्रियान्वित करने की पहल प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की योजना क्रियान्वित की जाएगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटी के अधिक से अधिक प्रयोग से व्यवस्था परिवर्तन कर हम भ्रष्ट�ाचार को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के प्रारूप को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी जरूरी है। इससे नागरिकों की कार्यकुशलता, पारदर्शिता व तत्परता के साथ-साथ संतुष्टि� बढ़ती है। उन्होंने कहा कि आज सूचना प्रौद्यागिकी के कारण पूरा विश्व एक परिवार बन गया है। विश्व के किसी कोने से वास्तविक समय पर पल भर में सूचनाओं की जानकारियां सांझा की जा सकती हैं। उन्होंने स्मरण कराया कि 1996 में नरेन्द्र मोदी ने स्वयं उनको कम्प्यूटर के बारे अवगत कराया था और आज के युग में कम्प्यूटर हर किसी की जरूरत बन गया है, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही हम आज स्मार्ट सिटी, स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट और यहां तक कि स्मार्ट विलेज की परिकल्पना पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि आईटी एजुकेशन  अतुलनीय  व अवर्णणीय है। स्कूलों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर में पारंगत बनाने के लिए कम्प्यूटर शिक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान देना होगा तभी हम डिजिटल इंडिया के  सपने को साकार कर सकेंगे। 

बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव देवेन्द्र सिंह ने  डिजिटल इंडिया सप्ताह के दौरान विभाग द्वारा चलाई गई गतिविधियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि दो जुलाई से सात जुलाई, 2015 तक चलाए गए इस अभियान में 2077 सांझा सेवा केन्द्रों में डिजिटल इंडिया साक्षरता शिविरों का आयोजन करवाया गया, जिनमें आशा वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों, डिपो होल्डरों के लिए 20-20 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। डिजिटल लॉकर के तहत 12200 व्यक्तियों नेे 10 एमबी के लिए पंजीकरण करवाया। आधार लिंक बायोमीट्रिक उपस्थिति के तहत 129 कार्यालयों को डेश बोर्ड के साथ जोड़ा गया है तथा 46,917 कर्मचारियों ने आधार लिंक उपस्थिति दर्ज करनी आरंभ की है। उन्होंने बताया कि दो मई, 2015 से आरंभ किए गए आधार लिंक जन्म पंजीकरण के तहत 1453 बच्चों को आधार नम्बर दिए गए हैं।  

औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव अनिल कुमार ने अवगत करवाया कि आईटीआई में ऑनलाइन दाखिले के तहत 252 सरकारी आईटीआई में 74 विभिन्न ट्रेडों के लिए लगभग 74,000 सीटें उपलब्ध हैं तथा 30 प्रतिशत सीटें महिला आवेदकों के लिए आरक्षित हैं। अब तक 1.3 लाख आवेदकों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। केन्द्रीकृत दाखिला प्रणाली के तहत आवेदकों को ट्रेड विकल्प की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि एसएमएस के तहत आवेदकों को उनके रजिस्टर किए गए फार्मों में त्रुटियों की जानकारी दी गई है। अब तक 13,000 एसएमएस भेजे जा चुके हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव टी.सी. गुप्ता ने स्कूलों में एमआईएस पोर्टल के बारे जानकारी दी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव विजयेन्द्र कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री ने परिवर्तन पोर्टल के तहत कई स्कूलों के बच्चों से जानकारी भी ली। आज का यह डिजिटल कार्यक्रम का एजुसैट के माध्यम से 8500 स्कूलों सीधा प्रसारण किया गया। 

इस अवसर पर कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय को डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति ले.जनरल (सेवानिवृत)डॉ. डी.डी.एस संधु तथा हरियाणा ज्ञान आयोग की ओर से प्रबंध निदेशक समीर पांडे ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत के बाद कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रदेश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी।