मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा निवास में एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार गलत तरीके से स्वीकृत पदों के विरूद्घ तदर्थ आधार पर या अनुबन्ध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करती रही। 

उन्होंने पुलिस विभाग में प्रथम चरण में 7200 पदों तथा दूसरे चरण में 6000 पदों के लिए विज्ञापन शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, चतुर्थ श्रेणी के 15,000 पदों को जिलावार भरा जाएगा। भर्ती पारदर्शी एवं योग्यता के आधार पर हो इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भर्ती एजेंसियों की भर्ती परीक्षा प्र्रक्रिया को पूर्ण रूप से गोपनीय बनाया जाएगा।

एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अतिथि अध्यापकों के साथ सरकार की पूरी सहानूभुति है और उन्हें रोजगार में बनाए रखने के लिए सार्थक पहल की जा रही है। अभी हाल ही में अध्यापकों के विज्ञापित किए गए 8793 पदों में अतिथि अध्यापकों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, अनुभव के आधार पर अधिकतम 8 प्रतिशत अंकों का लाभ दिया जाएगा। 

नई औद्योगिक नीति, 2015 में भी सूक्ष्म, लघु एवं बड़े उद्योगों में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पहल की गई है। इससे संसाधनों के साथ-साथ प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम कुल एक लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के साधन सृजित करने में सक्षम होंगे। 

साक्षात्कार के अंक कम किए जाने के सम्बन्ध में पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इस बात को दर्शाता है कि सरकार की मंशा पूरी पारदर्शिता लाने की है, अन्यथा  साक्षात्कार के निर्धारित 30 प्रतिशत अंकों को कम करने की बजाय बढ़ाया भी जा सकता था। 

सहकारी मिलों के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी मिलों को 290 करोड़ रुपये गन्ने के भुुगतान के लिए जारी किए गए हंै। यमुनानगर की प्राइवेट चीनी मिल के लिए भी राशि जारी की गई है।  अम्बाला जिले की भादसों चीनी मिल के लिए ऋण उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया चल रही है।