उत्तरी दिल्ली नगर निगम के संवैधानिक ग्रामीण क्षेत्रीय समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष देवेन्द्र सोलंकी ने दिल्ली के उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री व उत्तरी निगम के महापौर को पत्र लिखकर निगम की ग्रामीण समिति को सशक्त बनाने तथा उसके लिए आवश्यक फंड व दिल्ली सरकार द्वारा असंवैधानिक तरीके से गठित ग्रामीण विकास बोर्ड को समाप्त करने की मांग की है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रीय समिति निगम की महत्वपूर्ण व संवैधानिक समिति है और इस समिति के माध्यम से दिल्ली के गांवों में मूलभूत सुविधाएं व अन्य विकास कार्यों को अंतिम रूप दिया जाता है।

सोलंकी ने बताया कि निगम एक्ट की धारा-39 के अनुसार इस समिति के द्वारा ही दिल्ली के गांवों में विकास कार्य होना निहित है तथा गांवों के विकास कार्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जो बजट राशि उपलब्ध कराया जाता है उसे निगम की ग्रामीण क्षेत्रीय समिति के माध्यम से ही खर्च किया जाता था लेकिन पिछले कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली सरकार द्वारा एक ग्रामीण विकास बोर्ड का गठन किया गया जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है जिसके चलते निगम की ग्रामीण समिति को कमजोर कर उसके अधिकारों का हनन किया गया है जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार की असंवैधानिक ग्रामीण विकास बोर्ड को भंग कर देना चाहिए।

इस संदर्भ में उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से निगम की ग्रामीण क्षेत्रीय समिति के लिए पर्याप्त बजट तथा असंवैधानिक ग्रामीण विकास बोर्ड को भंग करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा है।