यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा की महासभा की बैठक में लिया गया। इस समय प्रदेश के विभिन्न जिला अस्पतालों में 171 यशोदाएं कार्यरत हैं। 

यशोदाओं को शिशु तथा बाल आहार (आईवाईसीएफ) परामर्श एवं सहायता के लिए अनुबन्ध आधार पर लगाया गया था। इस निर्णय से राज्य के खजाने पर 1.50 करोड़ रुपये वार्षिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। 

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आशा कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों तथा तदनुसार उनके प्रस्तावित वेतन के विवरण का प्रस्ताव भी जमा करवाने के निर्देश दिये ताकि उनके लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जा सके। इस समय प्रदेश में 18000 आशा कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इन कार्यकर्ताओं की आजीविका सुनिश्चित करना चाहती है।