मुख्यमंत्री केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बीरेन्द्र सिंह के साथ ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी के चलते लोग शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हो रहें है। मुख्यमंत्री ने साल 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास योजना के तहत उन्होंने विकास एवं पंचायत विभाग को सर्वे के माध्यम से ऐसे लोगों की जल्द से जल्द सूची तैयार करने के निर्देश दिए जिनके पास खुद के मकान नही है। इसके लिए उन्होंने गांवो में खाली पड़ी भूमि की पहचान करने को भी कहा। 

  मनोहर लाल ने कहा कि गांव स्तर पर एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मुहैया करवाने की कड़ी में प्रदेश के एक हजार गांवो में आधा से एक एकड़ भूमि पर ग्राम सचिवालय खोले जा रहे है। इस योजना में होने वाले भारी निवेश के मद्वेनजर उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बीरेन्द्र सिंह से इन एक हजार ग्राम सचिवालयों के अतिरिक्त एक हजार ग्राम सचिवालय और खोलने के लिए वितीय मदद देने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने विकास एवं पंचायत विभाग को निर्देश दिए कि कोई भी ग्राम सचिवालय आधा एकड़ से कम न हो। उन्होंने बड़े गांवो में मिनी ड्रैनेज सिस्टम प्रणाली स्थापित करने को भी कहा ताकि जलभराव होने की स्थिति में इस प्रणाली से पानी का निकास किया जा सके। मनोहर लाल ने गांवो से बेहतर संपर्क के लिए अधिकारियों से ऐसी सडकों की सूची भी तैयार करने को कहा कि जिनके विस्तार व मरम्मत की जरूरत है।

        केंद्र सरकार द्वारा जल सरंक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर मनोहर लाल ने कहा कि दो दिन पहले ही उन्होंने अरावली क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया था उन्होंने कहा कि अरावली व शिवालिक क्षेत्र में अनेक डैम बनाकर वर्षा जल का सरंक्षण किया सकता है।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत होने वाले कार्यो की धीमी गति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यदि मनरेगा में मैकेनाइज्ड तरीकों का इस्तेमाल हो तो विकास कार्य तेजी से होंगे और रोजगार भी मिलेगा। आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में मनोहर लाल ने विभाग को निर्देश दिए कि वे इस योजना के तहत मापदंड बनाकर विधायकों को दें ताकि वे स्वेच्छा से किसी गांव को चुन सके। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में उम्मीदवार की पात्रता के लिए 8 वीं कक्षा की शर्त को भी हटाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे युवा होते है जो किसी कारणवश पढाई नही पाते। उन्होंने बीरेन्द्र सिंह से उनके विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आदर्श ग्राम योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामिण कौशल विकास योजना सहित अन्य सभी योजनाओं के तहत हरियाणा को और अधिक वित्तीय मदद देने की अपील की ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और ज्यादा तेजी के साथ पूरा किया जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि पेयजल व स्वच्छता योजनाओं के लिए आज ही 66 करोड़ रूपये जारी कर दिए गए है।

इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि कहा कि हरियाणा सरकार ने बहुत से ऐसी योजनाएं चलाई है जिनका संबध उनके मंत्रालय से है इसलिए सरकार के साथ बेहतर सामंजस्य बनाकर इन योजनाओं का क्रियान्वन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल सरंक्षण पर भी फोकस कर रही है और इस दिशा में हरियाणा में भी कार्य किया जाएगा।