कैथल । शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर साकरा गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सहकारी चीनी मिल की प्रबंध निदेशिका डा. सुभिता ढाका ने वन मंडल अधिकारी रघुबीर सिंह के साथ पौधा रोपण किया। इस अवसर पर गांव की सरपंच सरिता देवी व गांव के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पौधारोपण किया। डा. सुभिता ढाका ने बताया कि पेड़ हमारे जीवन तथा पर्यावरण के सबसे अहम कारक हैं, वह लगातार खत्म होते जा रहे हैं। आज हमें घनी आबादी में कुछेक पेड़ ही देखने को मिलते हैं। इसी कारण पृथ्वी का परिवर्तन चक्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। गाडिय़ों का धूंआ, कारखानों की गंदगी, नालियों का गन्दा पानी इन सभी वजहों से वायु, जल और धरातल के दुषित होने के कारण संसार में कई बीमारियां फैल रही हैं। पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1972 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। वन मण्डल अधिकारी रघुबीर सिंह ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर घर में गमला या खाली जगहों में पौधे लगाकर अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने जन्म दिन या किसी खास अवसर पर पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। दोस्तों या अन्य रिस्तेदारों को उपहार के समय पौधों का उपहार देना चाहिए। 

वन मण्डल अधिकारी ने विभाग से सम्बन्धित स्कीमों के बारे में भी आम जनता को बताते हुए कहा कि कैथल वन मण्डल द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 7,73,279 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें एस.सी. विलेज स्कीम के अन्र्तगत अनुसूचित जाति के घरों, बाड़ों, प्लाटों व खेतों में 50 हजार फलदार कलमी पौधे, 1 लाख क्लोन सफेदा के पौधे लगाने का लक्ष्य है। एक्सटैन्शन फौरेस्टरी स्कीम के अन्र्तगत नेशनल/स्टेट हाईवे के साथ लगते किसानों के खेतों में 49100 लम्बे/क्लोन सफेदा लगाने, ग्रीन बैल्ट स्कीम के अन्र्तगत 6250 पौधे शहरी क्षेत्र को हराभरा करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 2,60,250 पौधे इस वन मण्डल द्वारा सरकारी भूमि सड़कों, नहरों, रेलवे लाईन एवं पंचायत भूमि व अन्य सरकारी संस्थानों में रोपित किया जायेगें। वर्ष 2014-15 व 2013-14 में करवाये गये पौधारोपण के रख रखाव हेतू 1,07,679 पौधे इसी वर्ष रोपित किये जाने हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त इस वन मण्डल द्वारा 2 लाख पौधे सरकारी संस्थाओं/किसानों आदि को वर्ष 2015-16 के अन्र्तगत विभागीय योजना अनुसार दिये जाने हैं।