यह निर्देश उन्होंने आज जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य में ग्रीष्मकालीन मौसम के दौरान पेयजलापूर्ति मेें कमी न आने दी जाएगी, की व्यवस्थाओं  की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने पानी के विस्थापन के लिए शौचालय के फ्लश टैंक में एक ईंट रखने की परंपरागत सरंक्षणात्मक पद्घति अपनाने का सुझाव देते हुए कहा कि कई पुराने सिस्टर्न में 12 लीटर पानी की क्षमता होती है, जबकि पेशाब को फ्लशिंग के लिए साढे तीन लीटर, जबकि मलत्याग के लिए साढे सात लीटर पानी पर्याप्त होता है, जिससे पानी की बचत होती है। 

उन्होंने राज्यभर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की पाइप लाइनों में लीकेज को ठीक करने व पहचानने के लिए अभियान की शुरूआत करने को भी कहा, ताकि इसकी बर्बादी के साथ-साथ पानी में होने वाले प्रदूषण की भी रोकथाम की जा सके । उन्हें आश्वासन दिया गया कि उपभोक्ताओं को पेयजल आपूर्ति से पहले पर्याप्त कलोरीनेशन सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रीष्मकालीन मौसम के दौरान प्राथमिक तौर पर सभी 1461 नहरी पानी पर आधारित स्टोरेज टैंक को भरना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि यह भी निर्णय लिया गया है कि जल सरंक्षण तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में, प्रत्येक जिले में जनगणना 2011 के अनुसार 50 हजार से कम आबादी वाले कम से कम एक कस्बे में विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान सप्ताह में कम से कम चार दिन लगातार चलाया जाएगा, परंतु 30 जून, 2015 तक पूरे कस्बे को इसमें कवर किया जाएगा।

मनोहर लाल ने कहा कि इस अभियान के दौरान जलापूर्ति तथा सीवरेज प्रणाली की देखरेख करने वाले संबंधित उपमंडल अभियंता द्वारा घरों के कनैक्शनों की संख्या, सीवरेज कनैक्शनों की संख्या तथा प्रतिदिन आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। इसके अलावा, दो व्यक्तियों की टीम जिसमें जलापूर्ति प्रणाली पर कार्य करने वाले एक खंड संसाधन समन्वयक तथा एक मैकेनिकल कर्मचारी, होगा, जोकि शहर के प्रत्येक घर में जाकर जानकारी जुटाएगी।