हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को कहा कि अतिथि अध्यापकों के साथ सरकार की सहानुभूति है, पिछली सरकार ने बिना कोई सही पद्धति अपनाए अध्यापकों चयन कर उनको परेशानी में डाल दिया। हमारी सरकार कानून के अनुसार कोई न कोई रास्ता निकालने में लगी है।

        मुख्यमंत्री आज हरियाणा मंत्रिमण्डल की बैठक के उपरान्त एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोंधित कर रहे थे।

करनाल के सांसद द्वारा सरकार की कार्यप्रणाली पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चलाना मुख्यमंत्री, उनके सहयोगी मंत्रियों व विधायकों का कार्य है। सांसदों का कार्य नई दिल्ली में केन्द्र सरकार को सहयोग देना होता है। सात महीनों की अवधि में सरकार ने 14 महीनों के बराबर कार्य किया है।

        एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय में कर्मचारियों के लम्बित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए अब हरियाणा सरकार ने राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का गठन करने का निर्णय लिया है। उत्तराखण्ड, राजस्थान जैसे राज्यों में ऐसा ट्रिब्यूनल पहले से ही कार्य कर रहा है। बल्लभगढ़ में दो समुदायों में तनाव के मामले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दोनो समुदायों द्वारा गांव में भाईचारा बनाए रखा जाना चाहिए। हरियाणा सरकार के मंत्री व स्थानीय विधायक दोनों समुदायों को समझाने में लगे हैं और कानूनी रूप से जो भी सही होगा, किया जाएगा।

        स्मार्ट सिटी स्थापित करने के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार से दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं कि दिल्ली में अभी इस मुद्दे पर बैठक और होनी है।

        वीवीआईपी सुरक्षा के सम्बंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों को कम से कम सुरक्षा में चलना चाहिए। उन्होंने स्वयं अपने सुरक्षा घेरे से 175 सुरक्षाकर्मियों को कम किया है। सुरक्षा चक्र को एक स्टेटस सिम्बल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

        इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कौशल, विशेष प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मीडिया सलाहकार अमित आर्य, सूचना, जनसम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के महानिदेशक अभिलक्ष लिखी के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।