उत्तरी दिल्ली के महापौर रविन्द्र गुप्ता ने आज विशेष सदन की बैठक में सदन के नेता योगेन्द्र चांदोलिया के द्वारा प्रस्तुत एवं स्थायी समिति के अध्यक्ष मोहन प्रसाद भारद्वाज द्वारा अनुमोदित उत्तरी दिल्ली नगर निगम की वित्तीय हालत एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही निगम की उपेक्षा के विषय में निंदा प्रस्ताव पर बहस समाप्त करते हुए बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम को यह विशेष बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया व उपराज्य पाल नजीब जंग से अपने अधिकारों की मांग के अनुरूप राशि जारी करने के लिए प्रयास करने के उपरांत कोई परिणाम न निकलने की स्थिति में विवश होकर करनी पड़ी। अब तक लगभग 2000 करोड़ रूपये की राशि निगम की दिल्ली सरकार पर बकाया है जिसके कारण कर्मचारियों का वेतन व पेंशन धारकों को पेंशन देने में निगम असमर्थ है। इसके अतिरिक्त ठेकेदारों की राशि भी बकाया है।

गुप्ता ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री ने हमें यह राशि तुरंत जारी करने का आश्वासन दिया था किन्तु 15 दिन के लगभग होने के उपरांत भी अभी तक कोई राशि प्राप्त होने के विषय में जानकारी हासिल हुई है जिसके कारण चर्चा हेतु यह सदन की विशेष  बैठक आमंत्रित करनी पड़ी।

महापौर ने निगमायुक्त को निर्देश दिए कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए न्यायालय जाने की तैयारी प्रारंभ करें। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी कि यदि सफाई व्यवस्था चरमराई अथवा सफाई कर्मचारी वेतन न मिलने के कारण हड़ताल पर गए तो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।