हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार अंत्योदय मिशन की स्थापना करेगी। यह मिशन मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विंग के  रूप में काम करेगा। इसका कार्य यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुसूचित जाति, जन जाति व पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए जितनी भी 50 से 60 योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा है कि नहीं। 

मुख्यमंत्री आज ऋषिकुल विद्यापीठ, सोनीपत में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिसंघ के तत्वावधान में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय की भावना से कार्य करेगी और हर जरूरतमंद व्यक्ति तक उसका हक पहुंचाया जाएगा, प्रदेश में उद्योग हो या विकास योजनाओं को लागू करने की बात पूरे प्रदेश में एक समान रूप से लागू की जाएंगी।  उन्होंने कहा कि समाज का एक वर्ग जो अधिकारों की लड़ाई लड़ते-लड़ते यहां तक पहुंचा है लेकिन आज भी उसके सामने चुनौतियां बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे का संवेदनशीलता से हल निकाला जाएगा। पदोन्नति में आरक्षण की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह हम कोई अहसान नहीं कर रहे हैं बल्कि कोई समाज किन्हीं कारणों से पीछे रह जाता है तो उसकी मदद करना आवश्यक है। 

महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह ऐसी सख्सियत हैं जिन्होंने अच्छे समाज की कल्पना की है। बाबा साहेब ने भी इसी मिशन पर कार्य किया और यही अंत्योदय की भावना हमारे अंदर बसी हुई है और उसी पर व्यवस्था को चलाना है। 

आरक्षण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह एक व्यवस्था है जिसमें जहां कमी हो उसे दूर किया जाए और हमें लक्ष्य पूरा होने तक उसकी रक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि इसका फायदा भी तभी होगा जब हम सभी इकट्ठा होकर सामाजिक तौर पर एक साथ खड़े हो जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के नौकरियों में विभिन्न पदों पर बैठे लोगों से इकट्ठा होकर समाज के हित के लिए कार्य करने का आह्वान किया और कहा कि हम सभी को साथ चलना होगा और आगे बढऩा होगा। 

बीपीएल में कुछ नए लोगों को शामिल करने की मांग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक राज्य स्तरीय डाटाबेस (एसआरजीबी) तैयार किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी उपलब्ध होगी। बच्चे का जन्म होते ही आधार से उसे जोड़ा जाएगा। तीन साल तक टीकाकरण, पांच साल में स्कूल में दाखिला, किस स्कूल में दाखिला और दूसरी सभी जानकारियां होंगी। उन्होंने कहा कि इस डाटाबेस में उसकी आर्थिक स्थिति का आंकलन एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। ऐसे में बीपीएल सूची को डाटाबेस तैयार होने के बाद ही अपडेट किया जाएगा। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से नौकरियां योग्यता के आधार पर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब इंटरव्यू के सिर्फ 10 से 12 प्रतिशत अंक होगे और बाकी के 88 प्रतिशत अंक योग्यता के होंगे। इस अवसर पर उन्होंने अध्यापकों की भर्ती में खास-तौर पर योग्यता को पैमाना बनाने की बात कही। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने नौकरियों की उम्र पर भी पुर्नविचार करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि 47 साल की उम्र में नौकरी के लिए जोश नहीं बचता ऐसे में मैने निर्देश दिए हैं कि अगली भर्ती के दौरान यह देखा जाए कि 40 वर्ष से उपर के कितने उम्मीदवारों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है। 

सोनीपत में डा. अंबेडकर भवन की मांग पर उन्होंने कहा कि जल्द ही सोनीपत को नगर निगम बनाया जाएगा और इसके बाद इसके लिए जमीन मुहैया करवा दी जाएगी। इस अवसर पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व लोकसभा सांसद डा. उदित राज ने कहा कि हमें सरकारी कार्यालयों के माध्यम से भी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि आरक्षण सामाजिक व राजनीतिक तौर पर आगे बढऩे का एक माध्यम है। उन्होंने लोगों से शिक्षित होने व एक दूसरे की मदद करने का आह्वान भी किया। 

प्रदेश की महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री कविता जैन ने कहा कि भाजपी की केंद्र व प्रदेश में सरकार आने के बाद अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के विकास के लिए लगातार कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना सहित कई योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई हैं। 

प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि पिछली सरकार के समय प्रदेश में दलित उत्पीडन लगातार बढ़ा। खुद कांग्रेस के नेता व मंत्री इस बात को स्वीकार करते थे। हमारी सरकार का एकमात्र उद्देश्य सभी वर्गों को उनके अधिकार देना है। 

सांसद रमेश कौशिक ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेते ही संसद के सैट्रल हॉल में यह बात कही थी कि यह सरकार पूंजीपतियों की नहीं बल्कि गरीब वर्ग के लोगों की है। इसी पर चलते हुए केंद्र व प्रदेश की सरकार लगातार अनुसूचित जाति व जनजाति के विकास के लिए कार्य कर रही है। 

इस अवसर पर इसराना के विधायक कृष्ण पंवार, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव जैन, प्रवक्ता ललित बत्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष डा. ओमप्रकाश आत्रेय, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिसंघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यप्रकाश जरावता, जिलाध्यक्ष सत्यवान भाटिया, भाजपा नेता रामचंद्र जांगड़ा, मोहन लाल बड़ौली, कुलदीप काकरान, उपायुक्त राजीव रतन, एसपी अशोक कुमार सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए सैंकड़ों लोग मौजूद थे।