राष्ट्रीय (30/05/2015) 
जलापूर्ति एवं सीवरेज की गुणवत्ता व पारदर्शिता के प्रति सरकार संवेदनशील- राव नरबीर सिंह

हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री राव नरबीर ने कहा है कि जलापूर्ति एवं सीवरेज की सभी परियोजनाआें के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता व पारदर्शिता बनाए जाने के प्रति प्रदेश सरकार संवेदनशील है और परियोजनाआें की जानकारी के साथ-साथ सम्बन्धित फर्म या ठेकेदार के मोबाइल फोन सहित अन्य जानकारियां विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।

      जारी एक वक्तव्य में राव नरबीर ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, बरसात के पानी की निकासी की परियोजनाआें के लिये वर्ष 2015-16 के दौरान 2743.55 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने के लिये हरियाणा के मुख्यमन्त्री मनोहर लाल का आभार भी व्यक्त किया है।     

       उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में 1202 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 1106 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों में सीवरेज, जलापूर्ति, ड्रेनेज इत्यादि को सुदृढ़ बनाने पर खर्च किये जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 650 वॉटर वर्क्स परियोजनाएं तथा शहरी क्षेत्रों में 28 मल-जल उपचार संयंत्रों का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज, बरसाती जल निकासी की परियोजनाआें का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन जलापूर्ति की 1653 तथा 823 नई योजनाआें पर भी कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कालका, पिंजौर, अम्बाला छावनी, करनाल, नीलोखेडी, लाडवा, पुंडरी, शाहबाद, फरूखनगर, पलवल, पानीपत, हेलीमण्डी, सोहना, हसनपुर में शहरी जलापूर्ति का विस्तार तथा नांगलचौधरी विधानसभा क्षेत्र में जलापूर्ति की 57 योजनाआें पर भी कार्य किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जगाधरी, यमुनानगर, बरवाला, हिसार, नारनौंद, जींद, घरौण्डा, करनाल, नांगलचौधरी, रेवाड़ी और खरखौदा की विभिन्न कॉलोनियों में 32 नई सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य भी प्राथमिकता आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नई परियोजनाआें की अपेक्षा निर्माणाधीन परियोजनाआें को पूरी करने को प्राथमिकता देगी क्योंकि पानी मनुष्य की अहम आवश्यकता है। इसी के चलते सरकार ने आम जनता से जुड़ी जलापूर्ति, सड़कें व बिजली जैसी विभागों की परियोजनाआें की समीक्षा त्रैमासिक आधार पर करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जलघरों के कनैक्शन प्राथमिकता आधार पर जारी किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 7-8 महीने में जलापूर्ति के 270 कनैक्शन जारी किये जा चुके हैं। केवल 10 कनैक्शन लम्बित हैं।

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