उन्होंने कहा कि सभी सडक़ों की स्थिति की जांच के बाद तथा उनकी निर्धारित अन्तिम तिथि के विचार के उपरान्त यह कार्यक्रम तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम को शुरू करने से सडक़ तंत्र की मरम्मत समयबद्घ हो पाएगी। पिछली सरकार के दौरान राशि टुकड़ों-टुकड़ों में आवंटित की जाती थी और यह प्रक्रिया एक पूरे वर्ष के दौरान होती थी।

    उन्होंने कहा कि राज्य के हाइवेय के लिए 118 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए है जबकि जिला के मुख्य सडक़ों के लिए 98 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। उन्होंने बताया कि अन्य जिला सडक़ों के लिए 1345 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा, सम्पर्क मार्गों जोकि 5.5 मीटर चौड़े होंगे पर भी विशेष जोर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालयों से जुडऩे वाली सडक़ों के चौड़ाकरण जिसकी चौड़ाई 10 मीटर है की जाएगी।  उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत निर्माण क्षेत्रों में पडऩे वाले सडक़ों के टुकड़ों की मरम्मत और वृद्घि पर विशेष देखभाल की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस टुकड़ों पर सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स या अन्य के माध्यम से मरम्मत की जाएगी तथा साथ ही इनके साथ साईट की जरूरत के अनुसार ड्रेन की सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नीचले क्षेत्रों की सडक़ टुकड़ों जहां भारी बारिश के दौरान बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है उन सडक़ों  के टुकड़ों पर भी साईट की जरूरत के अनुसार मरम्मत किया जाएगा।