हरियाणा के शिक्षामंत्री राम बिलास शर्मा ने अतिथि अध्यापकों से अपील की है कि उन्हें आंदोलन का रास्ता छोड़कर सरकार के साथ वार्ता करने चाहिए, क्योंकि वार्ता से ही समस्या का समाधान निकलेगा।

शर्मा ने कहा कि सरकार पिछले सात महीनों से अतिथि अध्यापकों की समस्या का समाधान निकालने में जुटी है, परंतु न्यायालय के आदेश सबके लिए लागू होते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अतिथि अध्यापकों के साथ विश्वासघात किया। हमारा वायदा है कि हम इनका समाधान करेंगे।

शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में 2012 में अध्यापक  अधिक होने का हल्फनामा दिया गया था और कोर्ट ने अधिक अध्यापकों को हटाने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि 11 मई को हरियाणा के मुख्य सचिव व महाधिवक्ता उच्च न्यायालय में पेश हुए हैं और उन्होंने टीजीटी अध्यापकों को पीजीटी में प्रमोट करने का पक्ष रखा है। हम ईमानदारी से समाधान करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय भर्ती किए गये कम्प्यूटर अध्यापकों की मुख्य मांग के अनुरूप सरकार ने 71 करोड़ रुपये जारी कर उनकी 25-25 हजार रुपये की प्रतिभूति तथा 13 महीनों का वेतन दिलवाया है। अब उन दो दोषी कम्पनियों के विरूद्घ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

शर्मा ने कहा कि बेमौसमी बारिश के कारण फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने विधानसभा सदन में दिए गये अपने वक्तव्यों के अनुसार 1 मई से किसानों को 1192 करोड़ रुपये के मुआवजा राशि वितरण का कार्य आरम्भ करवाया। उन्होंने कहा कि गरीब से गरीब व गांव में रहने वाले वर्तमान प्रदेश सरकार को किसान हितैषी सरकार बताया है, जो कुछ नेताओं को हजम नहीं हो रहा है।