हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्घता के तहत विभागों में अपनाई जा रही ई-सेवा प्रणाली को आधार कार्ड से लिंक कर राज्य नागरिक डाटाबेस तैयार करने की आवश्यकता है। इससे जनता की करों की कमाई से चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की संभावनों पर अंकुश लगेगा और सही आंकडें उपलब्ध हो सकेंगे।

    मुख्यमंत्री आज यहां न्यूनतम सुशासन-अधिकतम प्रशासन विषय पर बुलाई गई वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में महाराष्ट्र ज्ञान आयोग व हरियाणा ज्ञान आयोग के अधिकारियों द्वारा राज्य नागरिक डाटाबेस तैयार करने की संभावित परियोजना पर  एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी दिया।

   मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही नागरिक सेवाओं का डिजिटलीकरण प्राथमिकता आधार पर किया जाए। इस बैठक से बताया गया कि लोगों के मतदाता पहचान पत्रों को आधारलिंक करने के साथ-साथ  स्कूली बच्चों का भी आधार पंजीकरण किया जा रहा है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए डाटाबेस तैयार करते समय 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र लिंक किया जाना चाहिए तथा 0 से 18 आयु वर्ग के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभागों को विभिन्न सेवाओं को जोड़ना चाहिए।

बैठक में तय हुआ कि डाटाबेस तैयार करने के लिए जनगणना 2011 के सर्वे के आंकडों का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके साथ-साथ आधारलिंक सेवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदान की जा रही सेवाओं व नागरिकों की सुविधाओं की सत्यतता का पता लगाना ही राज्य नागरिक डाटा बेस का मुख्य लक्ष्य है।

बैठक में मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी दी गई कि महाराष्ट्र ज्ञान आयोग द्वारा राजस्थान सरकार की प्रसिद्घ भामशाह तथा मध्यप्रदेश की समाग्र योजनाओं के लिए डाटाबेस तैयार करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

बैठक में मुख्य सचिव डी.एस. ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कौशल, विशेष प्रधान सचिव आर के खुल्लर, आधार परियोजना चण्डीगढ़ क्षेत्र की महानिदेशक केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ राकेश गुप्ता, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिलीप सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव नवराज संधु, वित्त सचिव पी के दास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव देवेन्द्र सिंह के अलावा महाराष्ट्र ज्ञान आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक सावंत, हरियाणा ज्ञान आयोग के समीर माथुर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।