ग्रामीणों का कहना है की सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को मिलने वाले प्लाट केवल 166 परिवारों को ही मिले। जबकि बाकि लोगों ने अवैध व गलत तरीके से बीपीएल कार्ड बनाएं हुए है। वहीं कई ऐसे लोगों का भी बीपीएल कार्ड बना हुआ है जो लंम्बे समय से सरकारी नौकरी में है तथा कई ऐसे परिवार है जिनको 18 वर्ष पहले भी प्लाट मिले हुए है। कई तो ऎसे है जिन्होंने आज तक उनका ना तो इंतकाल करवाया और ना ही आज तक कब्ज़ा लिया है, अब पुराने वाले लोग भी प्लाट लेने को तैयार है। जबकि गावं में इतनी जमीन नहीं है की सभी को बीपीएल प्लाट मिल सके।

उन्होंने एडीसी को ज्ञापन देकर मांग की कि 18 वर्ष पूर्व दिए गए प्लॉटों को रद्द किया जाए तथा दोबारा सर्वे करवाकर जायज लोगों को प्लाट दिए जाए।