हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रविन्द्र नाथ टैगोर की जयंती पर कलकता से ऐसी योजनाओं की शुरूआत की है जो सीधी देश के गरीबों के लिए नई सौगात लाएंगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में केवल 12 रूपये वार्षिक प्रीमियम से 2 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा तथा प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रूपये वार्षिक प्रीमियम में 2 लाख रूपये का बीमे का प्रावधान किया गया है। इस योजना में दुर्घटना में भी 1 लाख व 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अटल पेंशन योजना में अंश दान करने पर पेंशन का प्रावधान किया जाएगा।

        मुख्यमंत्री शनिवार को एनडीआरआई के सभागार में पंजाब नेशनल बैंक व अन्य बैंको सौजन्य से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में तीन योजनाओं की शुरूआत की और इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले 10 लाभार्थियों को इनरोलमेंट प्रमाण पत्र भी वितरित किये। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार हुआ है कि जब सीधे गरीबों के लिए कोई योजना बनी हो। यह ऐसी योजनाएं है जो कम प्रीमियम में अधिक आय की गारन्टी देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मात्र 12 रूपये वार्षिक प्रीमियम में 2 लाख रूपये तक का बीमा दिया जाता है। इसके लिए प्रार्थी की आयु 18 से 70 वर्ष तक की होनी चाहिए तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्ति 330 रूपये वार्षिक प्रीमियम का बीमा करवा करके इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत विकलांग होने पर 1 लाख रूपये से 2 लाख रूपये तक का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अटल पेंशन योजना में हर व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत प्रति मास प्रीमियम जमा करवाना होगा,जो जितनी पेंशन प्राप्त करना चाहता है ,उसी आधार पर प्रीमियम जमा करवाएं। इसके लिए भी सरकार आर्थिक सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति 18 साल से 40 साल तक प्रति मास प्रीमियम जमा करवाएगा तो 60 वर्ष के बाद सरकार उसको पेंशन देगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम में अब तक प्रदेश में 12 लाख सदस्य बन चुके है।

        मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का संकल्प है कि समाज के अंतिम परिवार तक पंडित दीन दयाल उपाध्याय की भावना अंतोदय का लाभ मिले, इसके प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं की आज शुरूआत की गई है,यह ऐसी योजनाएं है जो  किसी परिवार पर संकट की घड़ी में आर्थिक सहयोग मिल सके। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 115 जगह से इस योजना की शुरूआत की जा रही है और इसके परिणाम अच्छे होंगे।

        मुख्यमंत्री ने बोलते हुए कहा कि अप्रैल माह में प्रदेश में भारी बारिश के कारण किसानों की काफी फसल खराब हुई है। किसानों की स्थिति को देखते हुए उन्होंने स्पेशल गिरदावरी करवाई और इतना ही नहीं मुआवजे के रूप में किसानों को करीब 1092 करोड़ रूपये वितरित किये जा रहे है। जबकि पहली सरकारें किसानों को फसल खराब होने पर मुआवजे के रूप में 200 करोड़ रूपये तक ही देती थी। हमारी सरकार ने किसानों के हित में अनेक फैसले लिऐ है,जिनमें 50 से 100 प्रतिशत फसल खराब होने पर किसानों के खेत के 12 महीनों के बिजली बिल माफ किये है और 25 से 50 प्रतिशत फसल खराब होने पर 6 महीने के बिजली के बिल माफ किये गए है। उन्होेंने कहा कि यदि किसी किसान का कोई भी नुकशान नहीं हुआ है,उन्हें भी लघु अवधि का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। यदि किसान समय पर भुगतान करता है तो किसान द्वारा 4 प्रतिशत दिया गये गए ब्याज को अब हरियाणा सरकार भरेगी। किसान को अपना ऋण शून्य ब्याज पर अदा करना होगा तथा किसानों को तीन वर्षो तक अपना ऋण किस्तों में जमा करवाना होगा और किसान बैंकों से अगला ऋण भी प्राप्त कर सकते है।

        मुख्यमंत्री ने कहा कि जो किसान प्रदेश में गन्ने की फसल उगाते है इस बार चीनी का भाव कम होने के कारण गन्ने की अदायगी के लिए सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिलों को गन्ना उत्पादकोे की अदायगी के लिए 290 करोड़ रूपये का बजट रखा है तथा प्राईवेट चीनी मिलो को भी कहा गया है कि यदि उन्हें सरकार से 6 महीने के लिए बिना ब्याज पर ऋण चाहिए तो सरकार उन्हें देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी किसानों को आगामी एक महीने तक पेंमेंट कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि प्रदेश की जनता की सेवा हो जबकि पहले की सरकारें सत्ता भोग कर अपने हितैषियों को लाभ पहुंचाती थी हमें सभी प्रदेश के ढाई करोड़ लोगों की एक समान सेवा करनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। जमीन की रजिस्ट्री ई-रजिस्ट्री के माध्यम से चालू करवा कर बिचौलियों को खत्म कर दिया है। अब रजिस्ट्री के लिए किसी को चक्कर नहीं काटने पड़ेगे और ना ही तहसीलों में रिश्वत देनी होगी।

        मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी विशेष प्रावधान किया है। अब यह सभी प्रमाण पत्र प्रार्थी के घर पर ही पहुंचेगें। उन्होंने कहा कि आज करनाल में ई-दिशा केन्द्र का उद्घाटन किया गया है। इस ई-दिशा केन्द्र के माध्यम से बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवारों को अपना आवेदन करना होगा,10 दिनों के अन्दर-अन्दर प्रार्थी के घर सूचना भेजी जाएगी कि वह बीपीएल की श्रेणी में शामिल है या नहीं । अब 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सीधी बुढ़ापा पेंशन घर बैठे बनेगी। लाभार्थी को कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी प्रदेश के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना आधार कार्ड बनवाना होगा। अब पांच साल तक के बच्चे का टीकाकरण इस योजना के तहत होगा तथा पांच साल की आयु पूरी होने पर बच्चे के परिवार के पास स्कूल में दाखिल करवाने के लिए संदेश भेजा जाएगा। इसी प्रकार बच्चें की 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बिना किसी दिक्कत के वोट बनकर उनके घर पहुंचाऐ जाएंगे। 

        मुख्यमंत्री ने करनाल में हो रहे विकास के बारे में  जानकारी लेते हुए बताया कि यहां की वर्षो पुरानी मांग नया बस अड्डा बनाना थी अब बड़ा बस अड्डा बाहर इन्द्री रोड़ पर 32 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा,जबकि लोकल बस अड्डा सेक्टर-12 में बनाया जाएगा। वर्तमान बस अड्डे पर शहर की पार्किंग व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि करनाल के 10 किलोमीटर जिला व राष्ट्रीय रोड़ की सभी सड़के फोर लाईन बनाई जाएगी।