हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर्मचारी-हित में एक और अहम निर्णय लेते हुए बुधवार को घोषणा की कि प्रदेश के पिछड़े एवं दूरदराज क्षेत्र में स्थित खंड,तहसील एवंं उपमंडल मुख्यालयों पर कर्मचारियों के लिए आवासीय ट्रांजिट मकान बनाए जाएंगे। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 व्यायामशालाएं ,प्रथम चरण में एक-तिहाई गांवों में ग्राम सचिवालय खोलने, 6400 गांवों में स्वप्रेरित योजना के तहत आदर्श ग्राम बनाने,खरीफ की फसल की बुवाई के लिए खाद एवं आगामी वर्षा के मौसम को देखते हुए जुलाई से पहले ड्रेनेज व्यवस्था सुचारू करने  तथा पंचायती चुनावों की तैयारी रखने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री बुधवार को यहां सचिवालय में वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मंडल आयुक्तों,उपायुक्तों तथा अतिरिक्त उपायुक्तों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बेमौसमी बारिश से हुए नुकसान की समय पर गिरदावरी करने तथा सही ढंग से वितरित किए जा रहे मुआवजा के लिए अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि सरकार आपके द्वार के संकल्प को पूरा करने के लिए भविष्य में भी अधिकारी एवं कर्मचारी इसी निष्ठा से लगे रहें। उन्होंने कहा कि 15 मई तक मुआवजा वितरण का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 1000 बड़े गांवों में व्यायामशालाएं बनाई जाएंगी। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 व्यायामशाला  बनाई जाएंगी। करीब 20-25 लाख रूपए की लागत से दो एकड़ में बनने वाली यह व्यायामशाला गांव की परिधि में हो या नजदीक हो। यदि गांव में स्टेडियम है तो उसका प्रयोग भी व्यायामशाला के लिए किया जा सकता है। प्रारंभ में इस व्यायामशाला में दो कमरे,एक अटैंडैंट की व्यवस्था की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालय गांव के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। आधा एकड़ में बनने वाले इस सचिवालय में ग्राम सचिव,पटवारी,विभिन्न विभागों के स्थानीय कार्यालय,कॉमन सर्विस सैंटर,ग्राम सभा के लिए हॉल और बैंक का कार्यालय भी खोला जा सकता है। ग्राम सभा की बैठक में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि गांव की जरूरत के अनुसार योजनाएं बनाई जा सकें। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में एक-तिहाई पंचायतों में ग्राम सचिवालय बनाए जाएंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर आदमी को जरूरी सेवाएं समय पर मिलें,इसके लिए हर अधिकारी व कर्मचारी को अनुशासनबद्ध होना आवश्यक है। ऐसे में पिछड़े एवं दूरदराज क्षेत्र में स्थित खंड,तहसील एवंं उपमंडल मुख्यालयों पर कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट मकान बनाए जाएंगे ताकि वे कार्यालय में समय पर पहुंच सकें। इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। इन मकानों में अकेले रहने वाले कर्मचारियों के लिए कॉमन मैस भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों से इस बारे जरूरत की जगहों के लिए सूची भेजने के निर्देश दिए हैं। 

आदर्श ग्राम योजना का प्रदेश की तरक्की में महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 15 तथा विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत 90 गांवों को आदर्श बनाया जाएगा। इनके अतिरिक्त शेष करीब 6400 गांवों को स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श बनाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं तथा गांव से बाहर रहने वाले संपन्न लोगों को प्रेरित करने का उपायुक्तों को सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आदर्श ग्राम में केवल पैसा ही खर्च करना ध्येय नहीं होना चाहिए बल्कि उस गांव के बच्चे संस्कारित,शिक्षित भी हों,यह भागीरथ प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कौशल ने सुझाव दिया कि प्रत्येक उपायुक्त को कम से कम 50 संपन्न लोगों की सूची बनाकर उनसे पत्राचार या मीटिंग करके स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत उसके गांव को आदर्श बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।