आज यहां पत्रकारों से बात करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गडबडी को रोकने के लिए चैक वितरण की विडियोग्राफी भी होगी। मुआवजा वितरण के लिए पंच व सरपंच के माध्यम से मुनादी कराई जाएगी व मुआवजा वितरण के दौरान पंच, सरपंच या लंबरदार मौजुद भी रहेंगे। 

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सभी जिलों में जिला कष्ट�निवारण एवं जनपरिवाद समिति से संबधित मंत्रीगण, प्रशासनिक सचिव तथा एसडीएम स्तर के अधिकारी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि चैक वितरण का कार्य सुचारू ढंग से चले। 

उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार इतने बडे स्तर पर गिरदावरी का कार्य किया गया है। गिरदावरी का यह कार्य 22 अप्रैल तक रिकार्ड समय में पूरा किया गया और मुआवजा राशि के चैक भी केवल तीन दिनों के भीतर 25 अप्रैल तक सभी जिलों में भेज दिए गए। आगामी 1 मई से किसानों को मुआवजा राशि वितरित करनी आरंभ कर दी जाएगी। 

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि इस बात की भी पूरी तरह से निगरानी की जाएगी कि मुआवजा राशि संबधित किसान को बिना किसी परेशानी के 15 मई से पहले मिल जाए।  इससे पूर्व किसी भी प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा वितरण में 1 वर्ष या इससे ज्यादा का समय लगता था।  इसी का उदाहरण है कि  वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 में मुआवजा राशि क्रमश: 18 करोड़, 47 करोड़, 95 करोड़ व 243 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी। सितम्बर, 2013 का 22 करोड़ व मार्च, 2014 का 97 करोड़ रुपये वर्तमान सरकार ने आने के बाद जारी किए हैं। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 21 जिलों में 13.25 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर खराबा हुआ है। जिसमें से 8.24 लाख एकड़ से भूमि पर 26 से 50 प्रतिशत खराबा हुआ है, 1.92 लाख एकड़ से भूमि पर 51 से 75 प्रतिशत खराबा हुआ है तथा 3.17 लाख एकड़ से भूमि पर 76 से 100 प्रतिशत खराबा हुआ है। 

सबसे ज्यादा नुकसान पलवल जिलें में हुआ है, जहां कुल 2,58,584 भूमि पर फसलों का खराबा हुआ है। इसके बाद महेन्द्रगढ़ जिलें में 2,46,078 भूमि पर फसलों का खराबा हुआ है। हिसार जिलें में 1,31,157 भूमि पर फसलों का खराबा हुआ है। 

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सरकार ने फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए 1092 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जिला उपायुक्तों को उपलब्ध करवा दी है। अब तक की यह सबसे बड़ी मुआवजा राशि होगी। सरकार ने फैसला किया है कि फसल के नुकसान पर प्रत्येक हिस्सेदार को कम से कम 500 रूपये का मुआवजा अवश्य दिया जाएगा जो कि पहले 250 रूपये था यह निर्णय भी लिया गया है कि पिछले सभी लंबित भुगतानों के मामलों में भी संशोधित दर यानि कम से कम 500 रूपये की राहत दी जाएगी। 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा सरकार तथा समस्त हरियाणा वासी भारत सरकार के धन्यवादी है कि जिन्होंने अपने दो केंद्रीय मंत्रियों रामबिलास पासवान व संजीव बाल्याण तथा केंद्रीय टीम को तुरंत हरियाणा के प्रभावित जिलों में भेजा। उन्होंने उम्मीद जताई की भारत सरकार हरियाणा द्वारा मांगी गई अतिरिक्त धनराशि को स्वीकृत करने के बारे में भी आवश्यक कार्रवाई करेगी।