वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है और पहले भी भाजपा सरकार ने इस मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पटिशन दायर की हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हरियाणा के अढ़ाई करोड़ सर्वसमाज के लोगों की सरकार है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बातचीत और संवाद से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे को लेकर पहले ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर चुके हैं और इस कमेटी को शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दे चुके हैं। यह कमेटी सभी संभावनाओं को तलाशने का प्रयास कर रही है ताकि विशेष पिछड़ा वर्ग को लाभ मिल सके और सामाजिक व आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बातचीत के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे।

कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जाट आरक्षण से जुडे़ सभी संगठनों, समितियों और खाप प्रतिनिधियों को सभी जिला उपायुक्तों के माध्यम से बातचीत के लिए निमंत्रण भेजा है। उन्होंने आंदोलनकारियों सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे आंदोलन को स्थगित करके बातचीत के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि रेल व सड़क मार्ग को जाम करने से जनता को कष्ट होता है। कई प्रकार के सामाजिक कार्य भी बाधित होते हैं। सबको जिम्मेवारी से काम करना चाहिए। हरियाणा से होने वाली आवाजाही का सम्बंध देश के अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ है और प्रतिदिन काफी सामान ईधर से ऊधर जाता है।